चंद्रपूर:- गर्भधारणापूर्व व प्रसवपूर्व निदान तंत्राचा वापर करून बेकायदेशीररित्या गर्भलिंग निदान करणे व गर्भपात करणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. असे करणाऱ्या विरुद्ध कडक कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी विनय गौडा जी.सी. यांनी दिले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील विस कलमी सभागृहात आयोजित या बैठकीस जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पुलकित सिंह, अतिरिक्त पोलिस अधिक्षक ईश्वर कातकडे, जिल्हा शल्य चिकित्सक डॉ. महादेव चिंचोळे, डॉ.भास्कर सोनारकर, डॉ. नयना उत्तरवार तसेच आरोग्य विभागातील विविध अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात अवैध गर्भलिंग निदान केंद्रांविषयी माहिती देणाऱ्याचे नाव गुप्त ठेवले जाईल. माहितीच्या आधारे खातरजमा होऊन संबंधित व्यक्ती किंवा केंद्राविरुद्ध खटला दाखल झाल्यास माहिती देणाऱ्यास शासनातर्फे 1 लाख रुपये व चंद्रपूर महानगरपालिकेतर्फे 25 हजार रुपये, असे एकूण 1 लाख 25 हजार रुपयांचे बक्षीस देण्यात येईल. तसेच, स्टींग ऑपरेशनसाठी सहभागी होणाऱ्या गर्भवती महिलेस न्यायालयीन खटला दाखल झाल्यानंतर शासनातर्फे 1 लाख व महापालिकेतर्फे 25 हजार रुपये, असे एकूण 1 लाख 25 हजार रुपयांचे बक्षीस मिळणार आहे.
सर्व अल्ट्रासाऊंड केंद्रे, रुग्णालये व दवाखान्यांची काटेकोर तपासणी करावी, बेकायदेशीर गर्भलिंग निदान करणाऱ्यांविरुद्ध कडक कायदेशीर कारवाई करावी, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. पीसीपीएनडीटी कायद्याची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यासाठी स्टींग ऑपरेशन्स वाढविणे, सर्व सोनोग्राफी केंद्रांची दर तीन महिन्यांनी तपासणी करणे, तसेच 12 आठवड्यांपेक्षा अधिक गर्भपात करणाऱ्या केंद्रांना आवर्जून भेट देण्याचे निर्देशही त्यांनी दिले.
शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार सर्व कागदपत्रे, अहवाल व नोंदवही काटेकोर तपासावीत, यामध्ये निष्काळजीपणा होऊ नये, आवश्यकतेनुसार पोलिस विभाग व इतर शासकीय कर्मचाऱ्यांचे सहकार्य घ्यावे, असेही त्यांनी सुचविले.
जन्मापूर्वी मुलगा किंवा मुलगी आहे हे जाणून घेणे हा कायद्याने गुन्हा आहे. अशा बेकायदेशीर कृत्याची माहिती नागरिक खालील टोल फ्री क्रमांक व माध्यमांद्वारे देऊ शकतात : 18002334475 (शासन टोल फ्री हेल्पलाईन), 104 (आरोग्य टोल फ्री क्रमांक), 18002574010 (मनपा टोल फ्री क्रमांक), व्हॉट्सॲप : 8530006063, संकेतस्थळ : www.amchimulgimaha.in, तक्रार निवारण ॲप : https://grievance.cmcchandrapur.com/complaint_registration/add इत्यादी.
गर्भलिंग निवडीच्या प्रवृत्तीवर आळा घालण्यासाठी जनजागृतीबरोबरच कायद्याची कठोर अंमलबजावणी आवश्यक आहे. समाजातील प्रत्येक घटकाने "मुलगी वाचवा, मुलगी शिकवा" या अभियानासाठी हातभार लावावा, असे आवाहन जिल्हाधिकाऱ्यांनी यावेळी केले.
कमेंट बॉक्समध्ये कोणत्याही लिंकचा प्रचार करू नका, बातम्यांशी संबंधित कमेंट करा.