गडचिरोली (Gadchiroli) : धानोरा हद्दीतील मोहली गावात १७ जानेवारी २०१८ रोजी फीयांदी यांची पीडीत मुलगी ही शाळेमध्ये हजर असतांना यातील आरोपी अनिल बाजीराव मडावी (४८) वर्षे रा. मोहली (नात्याने मानलेला मामा) हा सदर पीडीतेच्या शाळेत जाऊन पीडीतेला तुझ्या आईने तुला घरी बोलाविले आहे, या बहाण्याने खोटे बोलुन, पीडीतेला घेऊन जानेसाठी गेला होता, परंतु पीडीतेने आपले शालेय शिक्षकास सदर बाब सांगितल्यामुळे आरोपी हा तिथुन निघुन गेला. त्यानंतर दुपारला शाळेला सुट्टी झाल्याने पीडिता ही घरी जाऊन गाव-तलावावर दुपारी ०२.०० वाजताचे सुमारास एकटी कपडे धुवायला गेलेली होती. त्यावेळेस आरोपी अनिल बाजीराव मडावी हा पीडीता ही तलावावर एकटी असतांना, तु इकडे ये असे जोरात घाबरवुन ओरडुन बोलवीला, पीडीतेने नकार दिल्याने आरोपी पीढीतेचा हात पकडुन ओढत ओढत सांधवळी मध्ये घेऊन गेला व पीडीता ही अल्पवयीन असल्याचे माहीत असतांना सुध्दा पीडीतेवर शारिरिक संबंध केले. त्यावेळेस पिडीतेची आजी ही शेतावर जात असतांना आरोपीने पाहीले असता आरोपी हा तीथुन पळुन गेला. पीडीता ही परत तलावावर जाऊन घरचे कपडे घेऊन घरी जात असतांना आरोपी याने तिला थांबवुन तु घरी काही सांगशील तर तुला कापुन मारून टाकीन अशी धमकी दीली.
दुपारी ३.४५ वा घरी पोहचताच घडलेली घटणा पीडीतेने आपले आईला सांगितले. आपल्या मुलीवर घडलेल्या घटणेची गांभीर्यता घेऊन पीडीतेच्या आईने पोस्टे धानोरा येथे तोंडी रिपोर्ट दीली.
फोर्यादीचे तोंडी रिपोर्ट वरून पोस्टे धानोरा येथे २४ जानेवारी २०१८ ला अप. क्र. १२/२०१८ अन्वये कलम ३७६, ५०६ (२) भादवी तसेच कलम ४, ६ बाल लैंगीक अत्याचार अधिनियम २०१२, कायदयान्वये गुन्हा दाखल करून आरोपीस २४ जानेवारी २०१८ रात्रो २१.०० वा अटक करून, तपास पूर्ण करून आरोपी विरुध्द सबळ पुरावा मिळून आल्याने न्यायालयात दोषारोप पत्र दाखल करुन स्पेशल पोक्सो केस क्र. १०/२०१८ नुसार खटला विषेश न्यायालयात चालवुन, फिर्यादी व वैद्यकीय पुरावा, ईतर साक्षीदारांचे बयाण तसेच सरकारी पक्षाचा युक्तीवाद न्यायालयाने ग्राहय धरून १५ डिसेंबर २०२३ रोजी अनिल बाजीराव मडावी वय (४८) वर्षे रा. मोहली ता. धानोरा जि. गडचिरोली यास विशेष जिल्हा व सत्र न्यायाधीश, उत्तम एम, मुधोळकर गडचिरोली यांनी आरोपीस कलम ३७६ (२) (१), ५०६ (२) भादवी तसेच कलम ४,६ बाल लैंगीक अत्याचार अधिनियम, मध्ये दोषी ठरवुन २५ वर्षे सश्रम कारावास व एक लाख रूपये दंडाची शिक्षा ठोठावली. दंडाची रक्कम पीडीतेला देण्याचा आदेश पारित करण्यात आला. दंड न भरल्यास १ वर्षे ३ महीने वाढीव शिक्षेची तरतुद करण्यात आली.