तुमच्या व्यवसायाची जाहिरात साठी व्हाटसअँप करा Contact Us

Nagpur : बोर्डाच्या परीक्षेवर बहिष्काराचे सावट ओढवणार का? महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचा असहकार - Batmi Express

Nagpur,nagpur news,Education,Education News,HSC 2022 News,HSC Board,HSC Board Exam,HSC Exams 2022,

Nagpur,nagpur news,Education,Education News,HSC 2022 News,HSC Board,HSC Board Exam,HSC Exams 2022,
 Nagpur : बोर्डाच्या परीक्षेवर बहिष्काराचे सावट ओढवणार का?

नागपूर ( Nagpur News )
: चार मार्च पासून सुरू होणाऱ्या बारावीच्या परीक्षेवर (Class XII Examination) बहिष्काराचे सावट ओढवण्याची शक्यता दिसत आहे. महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाने (State Educational Institutions Corporation) असहकार करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. तर, परीक्षेसाठी शाळा उपलब्ध न करून देण्याचा निर्णय संस्था चालकांनी घेला आहे. त्यामुळे परीक्षा कशा  घ्यायच्या असा प्रश्न आता शिक्षण विभागाला पडलेला आहे. गेल्या अनेक वर्षांपासून अनुदानित शाळांचे वेतनेत्तर अनुदान शासनाने दिले नाहीत. तशी मागणी कित्येकदा करून शासनानाकडून काहीही मिळले नाही. त्यामुळे संस्था चालकांना असहकाराचा निर्णय घ्यावा लागलेला आहे. मात्र,वादाचा फटका आता विद्यार्थ्यांना बसण्याची शक्यता आहे. अशी माहिती महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाचे कार्यवाह रवींद्र फडणवीस (Ravindra Fadnavis) यांनी दिली.

शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांचा सुधारित आकृतीबंध तयार करण्यासाठी शिक्षण आयुक्त यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. त्या समितीचा अहवाल शासनास सादर करण्यात आला. चतुर्थश्रेणी कर्मचाऱ्यांच्या पदभरतीतील आकृतीबंधाबाबत स्वतंत्र आदेश निर्गमित करण्यासंबंधीची घोषणा केली होती. परंतु, अपेक्षित चतुर्थ श्रेणीची पदे अशी वाक्यरचना करण्यात आल्यामुळे हा निर्णय बेकायदेशीर आहे असे म्हटले जात आहे. तर, याचा निषेध दर्शविण्यासाठी अठरा डिसेंबर २०२१ रोजी शाळा बंद ठेवण्यात आल्या होत्या.

महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्था महामंडळाच्या वतीने शिक्षणमंत्री वर्षाताई गायकवाड ( Varshatai Gaikwad ) यांना पत्र लिहिण्यात आलेले आहे. त्यात  राज्यातील मान्यताप्राप्त खासगी अनुदानित माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शाळेतील चतुर्थ श्रेणी कर्मचाऱ्यांसाठी अकरा डिसेंबर २०२२ रोजी निर्गमित केलेला शासन निर्णय रद्द करण्यात यावा. माध्यमिक शाळा संहितेत शिक्षकेत्तर कर्मचाऱ्यांच्या पदांची संख्या निश्चित करण्याबाबतचे निकष ठरविण्यात आलेले आहेत. त्यामुळे कायद्यात बदल करण्याचे निकष हे असंविधानिक आहेत.


टिप्पणी पोस्ट करा

कमेंट बॉक्समध्ये कोणत्याही लिंकचा प्रचार करू नका, बातम्यांशी संबंधित कमेंट करा.
Cookie Consent

आपला ब्राउझिंगचा अनुभव अधिक चांगला व्हावा, तुम्हाला तुमच्या आवडीच्या मजकुराची शिफारस करता यावी, यासाठी ही वेबसाईट कुकी किंवा तत्सम तंत्रज्ञान वापरते. आमची वेबसाईट वापरणं सुरू ठेवून आपण आमच्या अधिक जाणून घ्या


गोपनीयता धोरणाला आणि कुकी धोरणाला

Oops!
तुमच्या इंटरनेट कनेक्शन ऑफलाईन झालं. कृपया इंटरनेटशी कनेक्ट करा आणि पुन्हा वेब रिफ्रेश करा.
AdBlock Detected!
We have detected that you are using adblocking plugin in your browser.
The revenue we earn by the advertisements is used to manage this website, we request you to whitelist our website in your adblocking plugin.
Site is Blocked
Sorry! This site is not available in your country.