नवी दिल्ली : देशातील स्पर्धा परीक्षांच्या पारदर्शकतेबाबत निर्माण झालेल्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने महत्त्वाचे पाऊल उचलले आहे. विद्यार्थ्यांच्या हिताचे संरक्षण आणि परीक्षा प्रक्रियेची विश्वासार्हता कायम ठेवण्यासाठी लोकप्रिय मेसेजिंग प्लॅटफॉर्म टेलिग्रामवरील काही सुविधांवर तात्पुरते निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. या निर्णयामुळे लाखो वापरकर्त्यांमध्ये चर्चेला उधाण आले असून, परीक्षांशी संबंधित गैरप्रकार रोखण्यासाठी सरकार अधिक कठोर भूमिका घेत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, २१ जून रोजी होणाऱ्या पुनर्परीक्षेच्या (Re-NEET) पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी काही सोशल मीडिया आणि मेसेजिंग प्लॅटफॉर्मवर प्रश्नपत्रिका, उत्तरे किंवा परीक्षेशी संबंधित संवेदनशील माहिती प्रसारित झाल्याचे आरोप समोर आले होते. या घटनांमुळे परीक्षेच्या पारदर्शकतेवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते.
याच पार्श्वभूमीवर राष्ट्रीय परीक्षा संस्थेच्या (NTA) शिफारशींनुसार सरकारने टेलिग्रामवरील काही विशिष्ट सुविधांवर मर्यादा आणण्याचा निर्णय घेतला. विशेषतः मेसेज संपादन (Edit Message) सुविधा तात्पुरती बंद करण्यात आली असून, काही इतर तांत्रिक फीचर्सवरही नियंत्रण ठेवण्यात आले आहे. संबंधित अधिकाऱ्यांच्या मते, काही प्रकरणांमध्ये मेसेज संपादन सुविधेचा वापर करून दिशाभूल करणारी माहिती किंवा बनावट पुरावे तयार करण्याचा प्रयत्न झाल्याचे निदर्शनास आले होते.
सरकारचे म्हणणे आहे की, स्पर्धा परीक्षांशी संबंधित अफवा, चुकीची माहिती आणि संभाव्य गैरप्रकार रोखण्यासाठी तातडीच्या उपाययोजनांची आवश्यकता होती. त्यामुळे परीक्षेपूर्वी आणि परीक्षेनंतर डिजिटल प्लॅटफॉर्मवर होणाऱ्या संशयास्पद हालचालींवर अधिक बारीक लक्ष ठेवले जात आहे.
या संदर्भात माहिती तंत्रज्ञान कायदा २००० मधील संबंधित तरतुदींचा आधार घेऊन आदेश जारी करण्यात आले आहेत. या निर्बंधांचा उद्देश कोणत्याही प्लॅटफॉर्मला लक्ष्य करणे नसून, परीक्षा प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि विद्यार्थ्यांचा विश्वास टिकवून ठेवणे हा असल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे.
दरम्यान, या निर्णयामुळे विद्यार्थी, पालक आणि शैक्षणिक क्षेत्रात विविध प्रतिक्रिया उमटत आहेत. काही जणांनी परीक्षेतील गैरप्रकार रोखण्यासाठी हे आवश्यक पाऊल असल्याचे मत व्यक्त केले आहे, तर काहींनी संवाद साधण्याच्या माध्यमांवर निर्बंध आणण्याऐवजी गैरप्रकार करणाऱ्यांवर थेट कारवाई करण्याची गरज असल्याचे सांगितले आहे.
स्पर्धा परीक्षांमधील पारदर्शकता आणि विश्वासार्हता कायम राखण्यासाठी सरकारकडून आणखी काही तांत्रिक आणि प्रशासकीय उपाययोजना राबविल्या जाण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विद्यार्थ्यांना निष्पक्ष आणि सुरक्षित वातावरणात परीक्षा देता यावी, हा या सर्व उपाययोजनांचा मुख्य उद्देश असल्याचे अधिकृत सूत्रांनी सांगितले आहे.
कमेंट बॉक्समध्ये कोणत्याही लिंकचा प्रचार करू नका, बातम्यांशी संबंधित कमेंट करा.