गडचिरोली :- गडचिरोली जिल्हा परिषदेच्या पुढाकाराने जिल्ह्यातील एकल महिलांचा सविस्तर आढावा घेण्यात आला असून, या सर्वेक्षणात एकूण २५ हजार ७३२ एकल महिला असल्याचे निष्पन्न झाले आहे. या महिलांचे पुनर्वसन, रोजगारनिर्मिती आणि आर्थिक स्वयंपूर्णता साधण्यासाठी प्रभावी उपाययोजना राबवण्याच्या उद्देशाने हा उपक्रम हाती घेण्यात आला. जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे सर्वेक्षण राबवण्यात आले.
यानंतर उमेद अभियानाच्या माध्यमातून या महिलांचे अधिक सखोल सर्वेक्षण करण्यात आले. यामध्ये त्यांच्या सामाजिक व आर्थिक परिस्थितीबरोबरच स्वयंरोजगार आणि व्यवसायाच्या संधींबाबत सविस्तर माहिती संकलित करण्यात आली आहे. या माहितीच्या आधारे एकल महिलांसाठी लक्ष केंद्रीत रोजगारनिर्मिती व उद्यमशीलतेचे कार्यक्रम राबवले जाणार आहेत.
सर्वेक्षणानुसार, एकल महिलांमध्ये २२ हजार ६४६ महिला विधवा, १ हजार १४९ घटस्फोटीत, ४०७ परित्यक्ता आणि १ हजार ७४ महिला प्रौढ अविवाहित आहेत. सामाजिक प्रवर्गानुसार पाहता, यामध्ये ७ हजार ७१६ अनुसूचित जमातीच्या, २ हजार ८६३ अनुसूचित जातीच्या, तर उर्वरित महिला इतर प्रवर्गातील आहेत.
उमेद अभियानाच्या अभ्यासानुसार, व्यवसाय करण्यास सक्षम असलेल्या एकल महिलांमध्ये २० ते ४० वयोगटातील ३ हजार ७७१, ४१ ते ५० वयोगटातील ४ हजार ९११, तसेच ५१ ते ६० वयोगटातील ५ हजार ६२९ महिलांचा समावेश आहे. उर्वरित महिला ६० वर्षांवरील वयोगटातील आहेत. ६० वर्षांखालील एकूण १४ हजार ३११ महिलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यासाठी बचत गटांच्या माध्यमातून विशेष प्रयत्न केले जाणार असल्याची माहिती प्रशासनाने दिली आहे.
आर्थिक सक्षमतेच्या दृष्टीने आतापर्यंत खेळत्या भांडवलातून ११ हजार ५८४ महिलांना कर्ज, तर समुदाय गुंतवणूक निधीतून ६ हजार ३१८ महिलांना कर्ज मंजूर करण्यात आले आहे. याशिवाय बँकांच्या माध्यमातून ७२१ महिलांना आणि वंचितता प्रवण निधीतून १ हजार ७२१ महिलांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात आले आहे. सध्या ५६९ एकल महिला उत्पादक गटांमध्ये सहभागी होऊन सामूहिक स्वरूपात व्यवसाय करत आहेत.
एकल महिलांच्या व्यवसायांना चालना देण्यासाठी प्रत्येक तालुक्यात रोजगार प्रेरणा कार्यशाळांचे आयोजन लवकरच करण्यात येणार आहे. महिलांनी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम व्हावे, याला प्रशासनाचे प्राधान्य असल्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुहास गाडे यांनी स्पष्ट केले.
या सर्वेक्षणादरम्यान एकल महिलांना मिळणाऱ्या विविध शासकीय योजनांचाही आढावा घेण्यात आला. त्यानुसार श्रावण बाळ योजना १ हजार ७८० महिलांना, संजय गांधी निराधार योजना १२ हजार २५२ महिलांना, लाडकी बहीण योजना ५ हजार २१६ महिलांना, अपंग कल्याण योजना ४८ महिलांना, तर इतर योजनांचा लाभ ४२६ महिलांना मिळत आहे. मात्र २ हजार ७४८ महिलांना अद्याप कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळालेला नसून, त्यांना पात्रतेनुसार योजनांचा लाभ मिळवून देण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जाणार आहेत.
मुख्यमंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या जिल्ह्यात एकल महिलांच्या रोजगारनिर्मितीच्या माध्यमातून स्वयंपूर्णतेचे अभिनव मॉडेल उभारण्याचा प्रशासनाचा मानस असून, या उपक्रमातून एकल महिलांच्या जीवनात सकारात्मक परिवर्तन घडवण्याचा निर्धार जिल्हा परिषदेने व्यक्त केला आहे.
कमेंट बॉक्समध्ये कोणत्याही लिंकचा प्रचार करू नका, बातम्यांशी संबंधित कमेंट करा.