गडचिरोली :- दंडकारण्यातील सुरक्षादलांच्या सातत्यपूर्ण व आक्रमक मोहिमेमुळे दबावाखाली आलेल्या माओवादी संघटनांनी आता सौम्य भूमिका स्वीकारण्याचे संकेत दिले आहेत. सरकारने काही दिवसांपूर्वी त्यांचा युद्धबंदीचा प्रस्ताव नाकारत, सर्व सदस्यांनी प्रथम आत्मसमर्पण करून मुख्य प्रवाहात सहभागी व्हावे, असे स्पष्टपणे सांगितले होते. या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर भाकप (माओवादी) च्या महाराष्ट्र-मध्यप्रदेश-छत्तीसगड (MMC) विशेष झोनल समितीने तिन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र पाठवून १५ फेब्रुवारीपर्यंतची मुदत मागितली असून, आत्मसमर्पणासाठी ते तयार असल्याचा दावा केला आहे.
संघर्ष निर्णायक टप्प्यावर पोहोचत असताना माओवादी चळवळीकडून आलेल्या या नव्या प्रस्तावामुळे सरकारची पुढील भूमिका काय असेल, याकडे सर्वांचे लक्ष केंद्रीत झाले आहे. समितीचे प्रवक्ते ‘अनंत’ यांच्या नावाने २२ नोव्हेंबर रोजी प्रसिद्ध झालेल्या पत्रकात महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय आणि मध्यप्रदेशचे मुख्यमंत्री मोहन यादव यांचा उल्लेख करत शस्त्र खाली ठेवण्याची तयारी दर्शवली आहे.
पत्रकात असे नमूद केले आहे की, पॉलिट ब्युरो सदस्य भूपती उर्फ सोनू दादा यांनी बदललेल्या परिस्थितीचा विचार करून शस्त्रत्यागाचा निर्णय घेतला. तसेच केंद्रीय समिती सदस्य सतीश दादा आणि चंद्रन्ना यांनीही आत्मसमर्पण केल्याचे सांगितले आहे. या पार्श्वभूमीवर MMC विशेष झोनल समितीनेही शस्त्र सोडण्याचा निर्णय घेतल्याचे स्पष्ट केले. केंद्र सरकारने ३१ मार्चपर्यंतची अंतिम मुदत जाहीर केली असली, तरी आमच्याकडे संपर्काची साधने अपुरी असल्याने १५ फेब्रुवारी २०२६ पर्यंत मुदतवाढ द्यावी, अशी विनंती करण्यात आली आहे. या प्रस्तावामागे कोणताही दुय्यम उद्देश नाही, असेही त्यांनी नमूद केले आहे.
माध्यमांना केले आवाहन
पत्रकात माध्यमांनाही उद्देशून विनंती करण्यात आली आहे की, आमचा संदेश तिन्ही राज्यांतील जनतेपर्यंत पोहोचवावा आणि शासन व आमच्यात संवाद घडवून आणण्यासाठी पुढाकार घ्यावा. आत्मसमर्पणाची नेमकी तारीख लवकरच दुसऱ्या निवेदनाद्वारे जाहीर केली जाईल, असेही सांगितले आहे.
कारवाया थांबविण्याची घोषणा
यावर्षी पीएलजीए सप्ताह न साजरा करण्याचा निर्णय MMC झोनल कमिटीचे प्रवक्ता अनंत यांनी जाहीर केला आहे. तसेच आमच्याकडून सर्व कारवाया थांबवत असून, सुरक्षादलांनीही माओवादविरोधी मोहिमा तात्पुरत्या थांबवाव्यात, अशी विनंती त्यांनी केली. या पावलामुळे सरकारकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळेल, असा विश्वासही व्यक्त करण्यात आला आहे.
कमेंट बॉक्समध्ये कोणत्याही लिंकचा प्रचार करू नका, बातम्यांशी संबंधित कमेंट करा.