Hit-And-Run Cases: नवीन भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023 अंतर्गत 'हिट-अँड-रन' प्रकरणांमध्ये तुरुंगवासाची शिक्षा वाढवल्याबद्दल देशभरातील वाहनचालकांनी निषेध सुरू केला आहे. ब्रिटिशकालीन भारतीय दंड संहिता रद्द करणारा फौजदारी संहिता कायदा ( IPC) अपघाताच्या ठिकाणी पळून जाण्यासाठी आणि घटनेची तक्रार न केल्यास 10 वर्षां पर्यंत शिक्षेची तरतूद आहे. अशा प्रकरणांमध्ये आयपीसीमध्ये 2 वर्षांची शिक्षा होती. (Hit-And-Run Cases)
चालकांनी असा दावा केला आहे की कोणीही जाणूनबुजून अपघात घडवत नाही आणि संतप्त जमावाने त्यांना जीवे मारण्याची धमकी दिल्याने त्यांना घटनास्थळावरून पळून जावे लागले. आंदोलकांनी सांगितले की नवीन तरतुदींमुळे चालकांना परावृत्त केले जाईल आणि त्यांना त्यांच्या नोकऱ्यांबद्दल भीती वाटेल.
अपघाताच्या सभोवतालच्या परिस्थितीचे स्पष्टीकरण देताना, ड्रायव्हर्सनी जोडले की बरेच घटक खेळात आहेत आणि त्यापैकी काही ड्रायव्हरच्या नियंत्रणाबाहेर आहेत. धुक्यात खराब दृश्यमानतेमुळे अपघात झाल्यास, चालकांना "कोणतीही चूक नसताना तुरुंगात सडावे" लागेल.
वाहनचालकांनी रस्त्यावर उतरून कायदा रद्द करण्याची किंवा शिक्षा कमी करण्याची मागणी केल्याने काही भागात वाहतूक कोंडीही झाली. अनेक राज्यांचे स्थानिक प्रशासन हाय अलर्टवर आहेत आणि निषेधांवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.
प्रवासी अडकले
अनेक शहरांतील बसस्थानकांवर अनेक प्रवासी अडकून पडल्याने या आंदोलनामुळे वाहतूक व्यवस्था गोंधळात पडली. संपात सहभागी झालेल्या चालकांमध्ये ट्रकवाले, खासगी बसचालक आणि काही प्रकरणांमध्ये सरकारी बसचालकांचाही समावेश आहे. सोशल मीडियावर लोकांनी दावा केला आहे की काही राज्यांमध्ये कॅब चालकही या आंदोलनात सामील झाले आहेत.
संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनात केंद्र सरकारने भारतीय न्याय (द्वितीय) संहिता, 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा (द्वितीय) संहिता, 2023 आणि भारतीय सक्षम (द्वितीय) विधेयक, 2023 मंजूर केले. कायद्याने आमच्या गुन्हेगारी सुधारणेत बदल केले. न्याय व्यवस्थेने आयपीसी, सीआरपीसी आणि पुरावा कायदा बदलला.
