मुंबई : महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे ३७ टक्के वीज दरवाढ मागितल्याची चर्चा निष्फळ असून त्यांनी १० ते ११ टक्के वीज दरवाढ मागितली आहे. एवढीही दरवाढ होऊ नये, असा प्रयत्न असून राज्य सरकार त्यासंदर्भात नियामक आयोगाकडे भूमिका मांडेल. जनतेवर वीज दरवाढीचा भुर्दंड पडणार नाही अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारला विधानसभेत दिले. लक्षवेधीला उत्तर देताना ते बोलत होते.
महावितरणने राज्य वीज नियामक आयोगाकडे ३७ टक्के वीज दरवाढीची मागणी केल्याने जनतेमध्ये चिंतेचे वातावरण असल्याचा मुद्दा समाजवादी पक्षाचे आमदार आबू आझमी यांनी विधानसभेत उपस्थित केला होता. त्याला फडणवीसांनी उत्तर दिले. पूर्वी राज्य वीज नियामक आयोगाकडे दरवर्षी दरवाढीबाबत याचिका दाखल व्हायची. मात्र आता ३ ते ४ वर्षांनी ती केली जात असल्याचे त्यांनी सांगितले. राज्य वीज नियामक आयोगाकडे तोफ मागितली तर ते रिव्हॉल्व्हर देतात असे गमतीने सांगत महावितरणची वीज दरवाढीची मागणी आयोग मान्य करणार नाही, यासाठी सरकारही लक्ष घालेल.
कोळसा महागला
राज्यात कोळशाच्या प्रकल्पातून वीज मोठ्या प्रमाणात येते. कोळशाचा भाव दोन पटीने वाढल्याने होणारे नुकसानही कुठून तरी भरले पाहिजे. अन्यथा महावितरण अडचणीत येईल, त्यामुळे कमीत कमी बोजा जनतेवर पडेल असा प्रयत्न राहील हा विश्वास फडणवीस यांनी दिले.
