Mahavitaran Strike Updates: महाराष्ट्र वीज कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांनी बुधवारी राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ( Devendra Fadnavis ) यांची भेट घेऊन तीन दिवसांचा संप मागे घेण्याचा निर्णय घेतला. याउलट वीज कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही, असे आश्वासन फडणवीस यांनी दिल्यानंतर संप मागे घेण्याचा निर्णय घेण्यात आल्याचे सूत्रांनी सांगितले, उलट सरकार वीज कंपन्यांमध्ये ५० हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक करणार आहे. वीज विभागातील कर्मचाऱ्यांचे इतर प्रश्नही लवकरच मार्गी लागतील, असा दावाही त्यांनी केला.
याआधी आज (४ जानेवारी) सरकारने महाराष्ट्र अत्यावश्यक सेवा देखभाल कायदा (मेस्मा) लागू केला असतानाही वीज कंपन्यांच्या खाजगीकरणाच्या विरोधात तीन सरकारी वीज कंपन्यांचे हजारो कर्मचारी ७२ तासांच्या संपावर गेले.
मध्यरात्री संपाला सुरुवात झाली:
महाराष्ट्र राज्य वीज कामगार महासंघाचे सरचिटणीस कृष्णा भोईर यांनी माध्यमांशी बोलताना सांगितले की, मध्यरात्री सुरू झालेल्या संपात तिन्ही कंपन्यांचे हजारो कर्मचारी सहभागी झाले होते.
महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्युशन कंपनी लिमिटेड (महावितरण), महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिशन कंपनी लिमिटेड (महापारेषण) आणि महाराष्ट्र स्टेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन कंपनी लिमिटेड (महानिर्मिती) या सरकारी मालकीच्या वीज कंपन्या आहेत.
निषेधामागील कारण
महाराष्ट्र राज्य कर्मचारी, अधिकारी आणि अभियंता संघर्ष समिती या वीज कंपन्यांच्या ३१ युनियनच्या कृती समितीने गेल्या महिन्यात आपल्या विविध मागण्यांसाठी आंदोलन सुरू केले होते. अदानी समूहाच्या वीज उपकंपनीला 'समांतर वितरण परवाना' देऊ नये ही त्यांची प्रमुख मागणी आहे.
नोव्हेंबर 2022 मध्ये, अदानी समूहाच्या एका कंपनीने मुंबईच्या अधिक भागात वीज वितरण व्यवसायाचा विस्तार करण्यासाठी परवाना मागितला होता.
अदानी ट्रान्समिशनची उपकंपनी असलेल्या अदानी इलेक्ट्रिसिटी नवी मुंबई लिमिटेडने महावितरणच्या अखत्यारीतील भांडुप, मुलुंड, ठाणे, नवी मुंबई, पनवेल, तळोजा आणि उरणमधील वीज वितरणाच्या समांतर परवान्यासाठी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) अर्ज केला होता.
तथापि, मंगळवार, 3 जानेवारी रोजी, वीज कंपन्यांच्या कर्मचार्‍यांनी संपाचा इशारा दिल्यानंतर महाराष्ट्र सरकारने मेस्मा लागू केला, जेणेकरून राज्यात कायदा व सुव्यवस्था राखली जावी आणि सार्वजनिक मालमत्तेचे संरक्षण होईल.