बदलीच्या तोंडावर अनेक शिक्षक होत आहेत आजारी अणि अपंग…....!
गडचिरोली :- शासनाने जिल्हा परिषद प्राथमिक शिक्षकांच्या बदल्यांसाठी ७/४/२०२१ ला शासन निर्णय निर्गमित करून नवीन धोरण निश्चित केलेले आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे गडचिरोली सारख्या अतिदुर्गम /नक्षलग्रस्त जिल्हयातील भामरागड, सिरोंचा, एटापल्ली, कोरची, धानोरा तालुक्यातील कार्यरत शिक्षकांना कोरोना नंतर आपल्या कुटुंबाच्या जवळ जाण्याचा मार्ग दिसत आहे.
परंतु सदर बदली प्रक्रियेमध्ये संवर्ग निर्मिती करून, संवर्ग १ मध्ये विविध आजार, अपंग आणि ५३ वर्षे वय, विधवा,घटस्फोटित, कुमारिका इत्यादींचा समावेश आहे. आणि संवर्ग १ मध्ये अर्ज करणाऱ्या शिक्षकांना सेवेची अट नसल्याने, ते बदलीला नकार पण देऊ शकतात. तसेच टप्पा निहाय बदली होत असल्याने, सुरुवातीलाच चांगल्या शाळा त्यांना मिळणार आहेत. याचाच फायदा घेत जिल्ह्यातील अनेक शिक्षक बदली पासून सूट मिळवण्यासाठी आणि चांगल्या शहरी भागातील शाळा मिळवण्यासाठी शासन निर्णयात नमूद आजारांचे प्रमाणपत्र घेत आहेत.
हे देखील वाचा:
｜चंद्रपूर : भरधाव दुचाकीच्या अपघातात एक जण जागीच ठार, एक गंभीर जखमी
काही शिक्षक तर प्रत्यक्षात १०% ते २०% अपंग असूनही प्रमाणपत्र मात्र ४०% च्या वरचे घेतलेले असल्याची चर्चा गडचिरोली जिल्हयातील शिक्षकांमध्ये रंगली आहे. त्यामुळे वर्षानुवर्षे जिल्ह्यातील दुर्गम भागात कार्यरत प्रामाणिक शिक्षकांवर मात्र याचा निश्चितच परिणाम होणार असल्याची शंका सुद्धा वर्तविण्यात येत आहे. सध्या जिल्हा परिषद प्रशासनाने शासन निर्णयानुसार संवर्ग १ मधील अर्ज करणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाणपत्र तपासण्यासाठी तालुका स्तरावर समिती गठित केलेली आहे. परंतु नुसते प्रमाणपत्र पाहून काहीही निष्पन्न होणार नसून, आजार संबंधी सर्व वैद्यकीय चाचण्यांचे अहवाल, डॉक्टरांनी दिलेला औषधोपचार आयपीडी, ओपीडी पावत्या आणि प्रत्यक्ष संबंधित शिक्षक खरेच एखाद्या आजाराने ग्रस्त असल्याची खात्री करणे गरजेचे आहे.
तसेच अपंग शिक्षकांचे अपंगत्व प्रत्यक्षात किती टक्के आहे आणि त्यांनी सादर केलेले प्रमाणपत्र किती टक्के चे आहे. याचीही तपासणी तज्ञ डॉक्टरांकडून होणे गरजेचे आहे. तरच जे खरोखर अपंग शिक्षक आहेत त्यांना न्याय मिळेल. अन्यथा असेच बोगस दाखले , खोटे आजाराचे प्रमाणपत्र सादर करून बदली प्रक्रियेत सूट मिळवणाऱ्या शिक्षकांचे प्रमाण वाढून, दुर्गम भागात काम करणाऱ्या अनेक शिक्षकांना सुगम क्षेत्रातील शाळा मिळणार नाही आणि त्यांचेवर नक्कीच अन्याय होईल. अशी भीती शिक्षकांमध्ये पसरली आहे.
त्यामुळे बदली प्रक्रियेत अश्या बोगस दाखले देणाऱ्या शिक्षकांवर प्रशासन कसा अंकुश ठेवणार…याचीच चर्चा जिल्हा परिषदेच्या शिक्षकांमध्ये रंगलेली आहे.
