वर्धा : बालविवाह प्रतिबंधक कायद्यान्वये बालविवाह लावणे किंवा १८ वर्षाखालील मुलींचे विवाह लावणाऱ्या विरुध्द कायद्यानुसार दोन वर्षे सक्तमजुरी व एक लाख रुपयापर्यंत दंडाची तरतूद आहे. बालविवाह प्रतिबंधक कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या विरुध्द कडक कारवाई करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी दिले आहे.
बालविवाह प्रतिबंधक कायदा व त्याबाबतचे नियम महाराष्ट्र बाल विवाह प्रतिबंधक अधिनियम लागू करण्यात आला आहे. यानुसार बालविवाह लावणे अजामीनपात्र गुन्हा आहे. जिल्ह्यात या नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी ग्रामसेवक यांना बाल विवाह प्रतिबंधक अधिकारी घोषित केले आहे. तसेच ग्रामीण भागासाठी अंगणवाडी सेविका व शहरी भागासाठी पर्यवेक्षिका यांना सहाय्यक बालविवाह प्रतिबंधक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात आले आहे.
अक्षयतृतीयेच्या दिवशी काही ठिकाणी बालविवाह होण्याची शक्यता असते. १० मे, २०२४ रोजी अक्षयतृतीया असल्याने जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी प्रतिबंधात्मक उपाययोजना करण्याच्या यंत्रणांना सूचना दिल्या आहेत. जिल्ह्यात कुठेही बालविवाह होणार नाही, यासाठी दक्षता घेण्याचे निर्देश त्यांनी दिले आहे.
कायद्यानुसार १८ वर्षापेक्षा जास्त वयाच्या पुरुषाने बालवधुशी विवाह केल्यास त्या पुरुषाला दोन वर्षापर्यंत सक्त मजुरीची कैद आणि एक लाख रुपयांपर्यंत दंड किंवा दोनही शिक्षा होऊ शकते. जाणीवपुर्वक बालविवाह ठरविणारे सोबतच असे विवाह पार पाडणारे किंवा प्रोत्साहन देणाऱ्यांना देखील दोन वर्ष पर्यंत सक्तमजुरी कैद व एक लाखापर्यंत दंडाची शिक्षा किंवा दोनही होऊ शकते.
बालविवाह झाल्यास संबंधित वर, वधूंचे आई, वडील किंवा पालक, अन्य नातेवाईक, मित्र परिवार, बालविवाह होणाऱ्या ठिकाणांचे विश्वस्त, फोटोग्राफर, प्रिंटींग प्रेस, वाजंत्री, सभागृह व्यवस्थापक, कॅटरर्स सोबतच ज्यांनी हा विवाह घडविण्यासाठी प्रत्यक्षात मदत केली किंवा असा विवाह न होण्यासाठी प्रयत्न केले नाही व जे विवाहात सहभागी झालेले असतील, अशा सर्वांवर देखील दोन वर्षांपर्यंत सक्तमजुरी कैद व एक लाख रुपयांपर्यंत दंडाची शिक्षा होऊ शकते. ग्रामसेवकाने जर जन्म दाखल्याची खोटी नोंद केली तर त्यांच्यावर देखील कारवाई केली जाणार आहे. त्यामुळे बाल विवाह रोखण्यासाठी नागरिकांनी दक्ष राहून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन जिल्हाधिकारी राहुल कर्डिले यांनी केले आहे.