प्रतिनिधी / गडचिरोली (Gadchiroli) : शिवाजी महाविद्यालय धानोरा रोड ते जिल्हाधिकारी कार्यालयावर भजन करीत शांततेत कुणबी समाज बांधवांचा मोर्चा निघाला. मराठ्यांचा आरक्षणाचा लढा १९९३ पासून सुरू आहे. मराठा समाज मागासलेपणाच्या निकषात बसत नसल्याने न्यायमूर्ती खत्री आयोग व न्यायमूर्ती बापट आयोग यांनी मराठा समाजाला आरक्षण नाकारले.
त्यानंतर नारायण राणे कमिटीने कुणबी व मराठा एकच असून ते सामाजिक व शैक्षणिक दृष्ट्या मागासलेले आहे असा अहवाल जून २०१४ रोजी महाराष्ट्र शासनास सादर केला. या अहवालानुसार तत्कालीन सरकारने मराठ्यांना नोकरीत १६ टक्के व मुस्लिमांना ४ टक्के आरक्षण लागू केले होते पण तेही आरक्षण उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. त्यानंतर न्यायमूर्ती गायकवाड आयोग च्या शिफारशीनुसार मराठ्यांना शिक्षणात १२ टक्के व नौकरी १३ टक्के आरक्षण लागू केले पण हे सुद्धा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने असंविधानिक ठरवून अपवादात्मक परिस्थितीच्या कारणास्तव सुद्धा या समाजाला ५०% चे वरील आरक्षण देता येत नाही. अशा प्रकारचे स्पष्टीकरण ५ मे २०२१ च्या निकालात नोंदविले आहे. तरीही राज्य सरकार मराठा समाजाच्या आंदोलनाला बळी पडून मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊन त्यांचे ओबीसीकरण करू पाहत असेल तर तो ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय होईल.
तरी राज्यशासनाने मराठ्यांना सरसकट कुणबी प्रमाणपत्र देऊ नये या व इतर प्रमुख मागण्यांसाठी गडचिरोली येथे जिल्हाधिकारी कार्यालयावर कुणब्यांचा महामोर्चा भजन करीत शांततेत काढण्यात आला. या मोर्चात कुणबी, ओबीसी बांधव व भगिनीं, युवक व युवती हजारोंच्या संख्येने सामील झाले.
ओबीसी बांधवांचे प्रमुख मागण्या मध्ये बिहारच्या धर्तीवर राज्यात सर्व जातींची जातीनिहाय जनगणना करण्यात यावी, महामहिम राज्यपालांच्या अधिसूचनेनुसार गडचिरोली जिल्ह्यासह इतर १२ जिल्ह्यातील पेसा क्षेत्रातील ओबीसींचे १७ संवर्गीय पदाचे आरक्षण शून्य झाले असून हे असंविधानिक आहे.
हा ओबीसी समाजावर फार मोठा अन्याय असून तो तात्काळ दूर करण्यात यावा. गडचिरोली जिल्ह्यातील ओबीसींचे वर्ग ३ व ४ च्या नोकर भरतीतील आरक्षण पूर्ववत १९ टक्के करण्यात यावे, सरकारी नोकऱ्यांचे कंत्राटीकरण व बाह्य यंत्रणेमार्फत नोकर भरतीचा शासन निर्णय तात्काळ रद्द करण्यात येऊन सरकारी शाळा कार्पोरेट समूहाला देण्यात येऊ नये, सारथीच्या माध्यमातून सुरू असलेल्या सर्व योजना महाज्योतीच्या माध्यमातून तात्काळ सुरू करण्यात याव्यात, अल्पसंख्यांक संस्थांना त्यांच्या आस्थापनेतील रिक्त पदभरतीसाठी देण्यात आलेली सूट, बहुजन समाजातील संस्थांना सुद्धा देण्यात यावी, राज्यात ओबीसींसाठी मंजूर असलेले ७२ वसतिगृह तत्काळ सुरू करण्यात यावे व प्रवेश न मिळालेल्या विद्यार्थ्यांना स्वाधार योजना लागू करण्यात यावे, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी जशाच्या तशा तात्काळ लागू कराव्यात, धानाला प्रती क्विंटल रु. ४ हजार /- हमी भाव द्यावा, कुणबी समाजाला अट्रॅसिटी कायद्यांतर्गत संरक्षण देण्यात यावे, कुणबी समाजातील विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षण घेण्यासाठी परदेशी शिष्यवृत्तीचा लाभ देण्यात यावा. या प्रमुख मागणीसाठी कुणबी समाज बांधवांनी महामोर्चा काढला. या मोर्चाला कुणबी बांधव मोट्या संख्येने उपस्थित होते.
