चंद्रपूर : ओबीसींचे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या २० दिवसापासून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये, राज्यामध्ये बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय सर्वे करण्यात यावा, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृह सुरू करण्यात यावे, स्वाधार योजना सुरू करण्यात यावी, या व इतर 22 मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनाची आज अखेर 30सप्टेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सांगता झाली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर काल (दिनांक 29 सप्टेंबर )ला राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार,ओबीसी मंत्री अतुल सावे, चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री छगनराव भुजबळ मुख्य सचिव , प्रधान सचिव ,ओबीसी खात्यांचे सचिव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसींच्या सर्व मागण्या तत्वतः मान्य करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले. तसेच या मागण्यांवर लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सुद्धा राज्य सरकारने दिले. पुढील तीन दिवसात या सर्व मंजूर मागण्यांचे इतिवृत्त प्रकाशित होणार आहे. त्यामुळे सदर आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
चंद्रपूर: अखेर 20 दिवसानंतर ओबीसी आंदोलन सुटले..! | Batmi Express
चंद्रपूर : ओबीसींचे चंद्रपूर जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर गेल्या २० दिवसापासून मराठा समाजाचा ओबीसीमध्ये समावेश करण्यात येऊ नये, राज्यामध्ये बिहारच्या धर्तीवर जातनिहाय सर्वे करण्यात यावा, तसेच प्रत्येक जिल्ह्यात ओबीसी मुला-मुलींसाठी स्वतंत्र वसतीगृह सुरू करण्यात यावे, स्वाधार योजना सुरू करण्यात यावी, या व इतर 22 मागण्यांसाठी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे नेतृत्वात सुरू असलेल्या आंदोलनाची आज अखेर 30सप्टेंबर रोजी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत सांगता झाली. मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृहावर काल (दिनांक 29 सप्टेंबर )ला राज्यातील ओबीसी नेत्यांच्या शिष्टमंडळासोबत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस व उपमुख्यमंत्री अजित पवार,ओबीसी मंत्री अतुल सावे, चंद्रपूरचे पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, मंत्री छगनराव भुजबळ मुख्य सचिव , प्रधान सचिव ,ओबीसी खात्यांचे सचिव यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीमध्ये ओबीसींच्या सर्व मागण्या तत्वतः मान्य करण्याचे आश्वासन राज्य शासनाने दिले. तसेच या मागण्यांवर लवकरात लवकर अंमलबजावणी करण्याचे आश्वासन सुद्धा राज्य सरकारने दिले. पुढील तीन दिवसात या सर्व मंजूर मागण्यांचे इतिवृत्त प्रकाशित होणार आहे. त्यामुळे सदर आंदोलन स्थगित करण्यात आले आहे.
कमेंट बॉक्समध्ये कोणत्याही लिंकचा प्रचार करू नका, बातम्यांशी संबंधित कमेंट करा.