मुंबई (Mumbai) : २०४७ पर्यंत देशाला विकसित राष्ट्र बनवण्याचे स्वप्न आजही दूरचे वाटत असले तरी, केंद्र सरकारने या दिशेने वेगाने वाटचाल केली आहे. विशेषत: १०० टक्के साक्षरतेचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी एक मोठा उपक्रम हाती घेण्यात आला आहे.
त्यासाठी नवीन साक्षरता अभियानही तयार करण्यात आले आहे. ज्यामध्ये विद्यापीठे आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमध्ये (Higher educational institutions) शिकणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याने दरवर्षी किमान पाच निरक्षर लोकांना शिकवणे आवश्यक असेल. यासाठी, त्यांना क्रेडिट स्कोअर (Credit score) देखील मिळेल, जो त्यांच्या अभ्यासक्रमात जोडला जाईल.
नवीन साक्षरता योजना (Literacy Scheme) राबविण्याच्या सूचना
विद्यापीठ अनुदान आयोगाने (यूजीसी) सर्व विद्यापीठे आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांना (Higher educational institutions) नवीन शैक्षणिक सत्रापासूनच नवीन साक्षरता योजना लागू करण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. यासोबतच यासाठी सविस्तर गाईड लाईनही जारी करण्यात आली आहे. ज्यामध्ये प्रत्येक कोर्सचे प्रोजेक्ट वर्क आणि असाइनमेंट (assignment) त्याच्याशी जोडण्यास सांगितले आहे. यामध्ये पदवी आणि पदव्युत्तर अशा दोन्ही अभ्यासक्रमांचा समावेश असेल.
या योजनेंतर्गत निरक्षरांना शिकवण्यासाठी पाच क्रेडिट स्कोअर (Credit score) दिले जातील. मात्र जेव्हा शिकणाऱ्याला साक्षर असल्याचे प्रमाणपत्र मिळेल तेव्हाच ते उपलब्ध होईल. त्यासाठी प्रत्येक विद्यापीठात आणि राज्य सरकारच्या वतीने काही केंद्रे सुरू करण्यात येणार आहेत.
यूजीसीच्या मते, या उपक्रमामुळे साक्षरता मोहिमेला गती मिळेल. सध्या देशातील साक्षरतेचे प्रमाण सुमारे ७८ टक्के आहे. यासह सुरू झालेल्या नवीन मोहिमेत ते १०० टक्के करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे. दरम्यान, यूजीसीने निरक्षर लोकांना शिकवण्यासाठी विद्यापीठे आणि उच्च शैक्षणिक संस्थांमधील विद्यार्थ्यांसाठी विशेष प्रशिक्षण देखील सुचवले आहे.
जेणेकरून ही मोहीम अधिक चांगल्या पद्धतीने राबवता येईल. तज्ज्ञांच्या मते, या उपक्रमामागे विद्यार्थ्यांना अभ्यासासोबतच काही जबाबदारीही द्यावी लागेल. यामुळे त्यांना समाजाशी जोडण्याची चांगली संधीही मिळेल. उल्लेखनीय आहे की, सध्या देशात एक हजाराहून अधिक विद्यापीठे आणि सुमारे ४५ हजार महाविद्यालये आहेत.
