पत्रकारांच्या जीवावर वृत्तपत्रांचे मालक कोट्यवधी रुपये कमावतात, मात्र याच पत्रकारांना काही वृत्तपत्रांचे मालक वेठबिगारासारखे राबवतात, अशी माहिती 'स्प्राऊट्स'च्या स्पेशल इन्व्हेस्टीगेशन टीमला आढळून आलेली आहे. महागाई वाढली, सर्वांचे वेतन वाढले, मात्र पत्रकार व मीडियाशी संबंधित कर्मचाऱ्यांचे वेतन तेवढेच राहिले. त्यामुळे पत्रकारांचे वेतन वाढावे, म्हणून केंद्र सरकारने मजिठिया आयोग लागू केला. या आयोगाने पत्रकार व त्याला साहाय्य करणारे डीटीपी ऑपरेटर, आर्टिस्ट याचबरोबर संपादक, कार्यकारी संपादक, उपसंपादक यांना योग्य पगार देण्यात यावी, यासाठी पगाराची श्रेणी निश्चित केलेली आहे. मात्र आयोगाने केलेल्या या नियमांची 'नवभारत' या वृत्तपत्राने पायमल्ली केलेली आढळून येते. 'नवभारत'च्या या मुजोर व दंडेलशाहीविरोधात तेथील पत्रकारांनीच आता बंड पुकारले आहे. कंपनीने केलेल्या या शोषणाविरोधात त्यांनी थेट ठाणे येथील लेबर कमिशनरकडे धाव घेतली. मात्र तेथेही त्यांच्या पदरी निराशा आली, त्यामुळे त्यांनी याविरोधात मुंबई हायकोर्टात रिट पिटिशन दाखल केली आहे. लेबर कमिशनरने पत्रकारांचे हे प्रकरण लेबर कोर्टाकडे फॉरवर्ड केले आहे. याप्रकरणी आता आपली कोर्टात डाळ शिजणार नाही, हे ओळखून तक्रारदारांनाच कंपनीच्या दलालांनी खोट्या पोलीस केसमध्ये अडकवायला सुरुवात केलेली आहे. वाचक, जाहिरातदार व सरकारची धूळफेक 'नवभारत' हे वृत्तपत्र मुंबई, नाशिक, पुणे या तीन ठिकाणी प्रसिद्ध केले जाते. मुंबई आवृत्ती ही दर दिवसाला ३८ हजार ३७३, नाशिक आवृत्ती ही २ हजार २६३ तर पुणे येथील आवृत्ती ११ हजार २०६ इतकी प्रत्यक्षात छापली जाते. मात्र रजिस्ट्रार ऑफ न्यूजपेपर्स फॉर इंडियाच्या ( आरएनआय ) डोळ्यात धूळ फेकून फुगवलेले हे आकडे भयानक आहेत. मुंबई आवृत्ती ही २ लाख ९ हजार ५००, नाशिक आवृत्ती १ लाख ५४४ तर पुणे आवृत्ती ही २ लाख ४ हजार ८०४ इतकी दाखवली आहे. 'नवभारत'ची ही प्रिंट ऑर्डर म्हणजेच दिवसाला छापलेल्या प्रतींची संख्या ही १४ एप्रिल २०१८ या तारखेची आहे. ही आकडेवारी लॉकडाऊन पूर्वीची आहे, यांनतर सर्वच प्रिंट मीडियाचा खप जवळपास ६० टक्क्यांनी घसरला आहे. त्यामुळे आजमितीला या तिन्ही आवृत्या मिळून हा खप १८ हजारांच्या आसपास आहे, मात्र आजहि 'आरएनआय'ची आकडेवारी तशीच आहे. वाचक, जाहिरातदार व सरकार यांच्या डोळ्यांत धूळ फेकणारी ही बाब आहे, यातून कंपनी कोट्यवधी रुपयांची काळी माया गोळा करत आहे, याबाबत मुंबई कमिशनर व संबंधित अधिकाऱ्यांकडे पुराव्यानिशी केलेल्या तक्रारीची प्रतच 'स्प्राऊट्स'च्या हाती आलेली आहे. जगदीश का. काशिकर, कायदा (लॉ) / सुरक्षा / गुंतवणुक सल्लागार (कन्सलन्टंट) व मुक्त पत्रकार, महाराष्ट्र. व्हाटसअप – ९७६८४२५७५७ सहकार्य: उन्मेष गुजराथी स्प्राऊट्स ब्रँड स्टोरी