चंद्रपूर (Chandrapur) : सहा महिन्यांपूर्वी चंद्रपुरातील दारूबंदी उठली. आता या दारूबंदीला न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. पद्मश्री डॉ. अभय, सामाजिक कार्यकर्ते देवाजा तोफा आणि शेतकरी संघटनेचे नेते अॅड. वामनराव चटप यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात चंद्रपुरात पुन्हा दारूबंदी करावी, यासाठी जनहित याचिका दाखल केली आहे. त्यामुळे दारू या विषयावरून राजकीय आणि सामाजिक वर्तुळात पुन्हा धुराळा उडणार आहे.
(ads1)
चंद्रपूर जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी करावी, यासाठी महिलांनी मोठे आंदोलन केले होते. या आंदोलनाची दखल घेत तत्कालीन आघाडी सरकारने यासाठी देवतळे समिती गठीत केली. राज्यात सत्तांतर झाले आणि भाजप सेना युतीचे सरकार आले. जिल्ह्याचे तत्कालीन पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांच्या पुढाकाराने युती शासनाच्या काळात १ एप्रिल २०१५ रोजी चंद्रपूर जिल्ह्यात संपूर्ण दारूबंदी करण्यात आली. या काळात दारूबंदीच्या यशापयाशाची नेहमीच चर्चा व्हायची. दरम्यान अनपेक्षितपणे राज्यात महाविकास आघाडीचे सरकार आले.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार सुरूवातीपासूनच दारूबंदी उठविण्याच्या बाजूने होते. मे २०२१ च्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय घेण्यात आला. ८ जून २०२१ रोजी जिल्ह्यातील दारू दुकान सुरू करण्याचा आदेश काढण्यात आला. ५ जुलै २०२१ पासून प्रत्यक्षात दारू दुकाने सुरू झाली. विशेष म्हणजे २०१५ मध्ये दारूबंदी झाली. तेव्हा राज्य शासनाच्या निर्णयाविरोधात लिकर असोसिएशन न्यायालयात गेले होते. मात्र राज्य शासनाचा निर्णय उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयाने योग्य ठरविला होता.
(ads1)
दारूबंदी हटविल्यानंतर बंदीच्या समर्थकांनी पुन्हा दारूबंदी करावी, अशी मागणी करायला सुरुवात केली. अभय बंग यांनी अनेकदा राज्य शासनावर दारूबंदी उठविल्यावरून टिका केली. परंतु शासनाने त्यांच्या टीकेला फार महत्व दिले नाही. त्यामुळे आता त्यांनी न्यायालयात धाव घेतली आहे. अॅड. वामनराव चटप आणि देवाजी तोफा यांच्यासह त्यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. दारूबंदी उठविल्यानंतरही झा समितीचा अहवाल अनेक दिवस गोपनीय ठेवण्यात आला. या अहवालावर कोणतीही चर्चा राज्य सरकारने होऊ दिली नाही. शासनाचा निर्णय संदिग्धता निर्माण करणारा असून या निर्णयाचे अवलोकन आवश्यक आहे, असे याचिकेत म्हटले आहे.
वादी म्हणून डॉ. अभय बंग, ॲड. वामनराव चटप, देवाजी तोफा, पौर्णिमा निरंजने, तेजस्विनी कावळे यांनी हे प्रकरण दाखल केले. मंत्री विजय वडेट्टीवार, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे अवर सचिव, गृह विभाग, जिल्हाधिकारी व राज्य उत्पादन शुल्क विभागाचे विभागीय आयुक्त यांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे. महाराष्ट्र सरकारने घेतलेल्या दारूबंदी उठविण्याच्या निर्णयाला स्थगिती मिळावी. शासनाने स्वीकारलेल्या व्यसनमुक्ती धोरण २०११ ची प्रभावी अंमलबजावणी केली जावी, यांसह महाराष्ट्र दारूबंदी कायद्यातील अनेक बाबी अधोरेखित करत ही याचिका दाखल केली आहे. दारूबंदी उठविण्याचा निर्णय अन्यायकारक असून नागरिकांच्या आरोग्यावर विपरीत परिणाम होईल, असे याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे. राज्याचे माजी महाअधिवक्ता ॲड. श्रीहरी अणे, उच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ विधिज्ञ ॲड. उदय वारुंजीकर यांच्या माध्यमातून ही याचिका दाखल करण्यात आली आहे. नुकतीच याचिका दाखल झाली असून न्यायालयाच्या भूमिकेकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
सहा महिन्यांत 94 लाख 34 हजार 42 लीटर दारू तळीरामांनी रिचविली
चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठली अन् तळीरामांनी आनंदोत्सव साजरा केला. या आनंदात अवघ्या सहा महिन्यांत 94 लाख 34 हजार 42 लीटर दारू तळीरामांनी रिचविली. 86 दारू दुकाने, 264 विदेशी दारू दुकाने, 8 वाईनशॉप,32 बियर शॉपी आणि 2 क्लबमधून विक्री झालेल्या दारूचा आकडा राज्य उत्पादन शुल्क विभागाने जाहीर केला आहे. विदेशी दारूपेक्षा देशी दारूला मद्यप्रेमींची सर्वाधिक पसंती मिळाली आहे. सहा महिन्यांत तब्बल 61 लाख 75 हजार 511 लीटर देशी दारूचा खप झाला आहे. तर विदेशी दारू 16 लाख 58 हजार 542 लीटर खप झाला. बिअरला मात्र सर्वाधिक कमी पसंत करण्यात आले. बिअरचा खप अवघा 15 लाख 64 हजार 40 लीटर एवढा आहे. बिअरचा तुलनेत वाईनचा खप मात्र वाढला आहे. 37 हजार 449 लीटर वाईनचा खप आहे.