Chandrapur News : चंद्रपूर जिल्ह्यात कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे एक तसेच दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची काळजी व संरक्षण तसेच योग्यप्रकारे संगोपन होण्याच्या उद्देशाने जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी जिल्ह्यात ‘मिशन संगोपन’ ही संकल्पना राबविण्याचे निश्चित केले आहे. कोविडमुळे एक किंवा द्विपालक गमावलेल्या बालकांची काळजी व त्यांचे न्यायिक हक्क अबाधित ठेवण्याकरिता तालुकास्तरावर मिशन संगोपन अंतर्गत समिती गठित केलेली आहे. सदर समितीच्या कामकाजावर नियंत्रण व मार्गदर्शन करण्याकरीता वरिष्ठ दर्जाच्या अधिकाऱ्यांची पालक अधिकारी म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे.
राज्यात कोविड-19 च्या प्रादुर्भाव काळात एक अथवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची काळजी व संरक्षण करण्यास तसेच त्यांचे न्यायिक हक्क अबाधित ठेवून योग्य संगोपन होण्याकरिता दि.7 मे 2021 च्या शासन निर्णयानुसार जिल्ह्यात जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरावर कृतीदल गठीत करण्यात आला आहे.
कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या 0 ते 18 वर्ष वयोगटातील बालकांचे पालन-पोषण करायला कोणीही नसल्यास अशा बालकांचे संगोपन व अन्न, वस्त्र, निवारा तसेच शिक्षणाकरीता जिल्ह्यातील तीन बालगृह निश्चित करण्यात आले आहे. तसेच एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांची आर्थिक स्थिती सक्षम नाही, अशी बालके शिक्षणापासून वंचित राहू नये, म्हणून महिला व बाल विकास विभागाद्वारे जे. एम. फायनान्स फाउंडेशन यांच्यासोबत सामंजस्य करार करण्यात आला असून त्यांच्या सहकार्याने अशा बालकांच्या शैक्षणिक शुल्काची अडचण निकाली काढण्याचा मानस आहे.
कोविड-19 च्या प्रादुर्भावामुळे विधवा झालेल्या पात्र महिलांना संजय गांधी निराधार योजनेच्या आतापर्यंत 46 प्रकरणाला मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. तसेच 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील बालकांना ज्यांचे एक किंवा दोन्ही पालक गमावलेले आहे, अशा बालकांना त्यांचे योग्यप्रकारे संगोपन व पालन पोषणाकरिता बालसंगोपन योजनेचा लाभ मिळवून देण्यात येत असून आतापर्यंत 131 प्रकरणात मंजुरी प्रदान करण्यात आली आहे. त्यासोबतच अशा बालकांना शासन निर्णयानुसार अनाथ प्रमाणपत्र मिळवून देण्याकरीता जिल्हा प्रशासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील आहे.
दि. 17 जून 2021 रोजीच्या महाराष्ट्र शासनाच्या निर्णयानुसार जिल्हास्तरीय कृती दलामार्फत दोन्ही पालक गमावलेल्या बालकांना 5 लक्ष रुपयांची आर्थिक सहाय्य मिळवून देण्याकरीता 3 प्रकरणे मंजूर करण्यात आल्याचे जिल्हाधिकारी अजय गुल्हाने यांनी कळविले आहे.