क्रिप्टोकरेंसी को 'डिजिटल ऐसेट' के रूप में मान्यता
क्रिप्टोकरेंसी: भारत में क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने और इसके कारोबार को अपराध की श्रेणी में डालने के बीच अब खबर आ रही है कि केंद्र सरकार क्रिप्टोकरेंसी को रेगुलेट करने की सोच रही है. मामले से जुड़े सूत्रों के मुताबिक इसके अध्ययन के लिए सरकार विशेषज्ञों का एक नया पैनल गठित सकती है, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर ही मामले को आगे बढ़ाया जाएगा.
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खबरों के मुताबिक वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर भी पैनल के सदस्य हो सकते हैं. इकनॉमिक टाइम्स की खबर के मुताबिक इस पैनल का कार्यक्षेत्र क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े तकनीकी पहलुओं और ब्लॉकचेन के अध्ययन के साथ ही क्रिप्टो को मुद्रा के बजाय 'डिजिटल ऐसेट' के रूप में मान्यता के विकल्प पर विचार करना भी होगा।
खबर में एक सूत्र के हवाले से बताया गया है कि वित्त मंत्रालय, देश में क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग की निगरानी कर रहा है. साथ ही स्टेकहोल्डर और जानकारों से इसके संभावित जोखिमों पर चर्चा की जा रही है.
बता दें कि बीते दिनों राज्य मंत्री, अनुराग ठाकुर ने क्रिप्टो और बैंकिंग इंडस्ट्री फोरम के सदस्यों से मुलाकात की थी. इसके अलावा केंद्रीय वित्त मंत्री सीतारमण और ठाकुर दोनों ने हाल ही में सार्वजनिक रूप से कहा था कि सरकार क्रिप्टोकरेंसी पर रोक लगाने के बजाय उनका नियमन और नियंत्रण करना चाहती है.