- नागपूर व पुणे विभागीय आयुक्तांना 28 कोटी 80 लाखांचा निधी
- पालकमंत्र्यांच्या पुढाकाराने चंद्रपूरसाठी 6.50 कोटी
Chandrapur News: राज्यामध्ये कोविड -19 विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी महाराष्ट्र शासन विविध उपाययोजना राबवित आहे. राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून नागपूर विभागीय आयुक्तांना 13 कोटी व पुणे विभागीय आयुक्तांना 15 कोटी 80 लाख 96 हजार असा एकूण 28 कोटी 80 लाख 96 हजार इतका निधी मंजूर करण्यात आला आहे. कोरोनाच्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजनेसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही, असे राज्याचे मदत व पुनर्वसन मंत्री तथा चंद्रपूरचे पालकमंत्री विजय वडेट्टीवार यांनी सांगितले. नागपूर विभागात चंद्रपूर आणि वर्धा या दोन जिल्ह्यांना प्रत्येकी 6 कोटी 50 लाखांचा निधी उपलब्ध होणार आहे.
कोविड -19 विषाणूचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी चालू आर्थिक वर्षांमध्ये राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीची मानके व बाबींनुसार करावयाचा खर्च भागविण्यासाठी विभागीय आयुक्त नागपूर व पुणे यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या शिफारशी व राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या बाबी विचारात घेऊन श्री. वडेट्टीवार यांच्या पुढाकाराने निधी मंजूर करण्यात आला असून या बाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आला आहे.
विभागवार माहिती देताना श्री वडेट्टीवार यांनी सांगितले की, कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी चंद्रपूर आणि वर्धा जिल्ह्यासाठी प्रत्येकी 6 कोटी 50 लाख असे एकूण 13 कोटी रुपये नागपूर विभागीय आयुक्त यांना तर पुणे विभागीय आयुक्त यांना 15 कोटी 80 लाख 96 हजार असा एकूण 28 कोटी 80 लाख 96 हजार इतका निधी वितरीत करण्यात आला आहे.
या निधीमधून कोरोना विषाणुचा प्रादुर्भाव नियंत्रित करण्यासाठी आणि बाधित झालेल्या व्यक्तींसाठी विलगीकरण कक्ष स्थापन करणे, तात्पुरती निवासी व्यवस्था करणे, अन्न, कपडे वैद्यकीय देखभाल, नमुने गोळा करण्यावरील खर्च तपासणी/छाननीसाठी सहाय्य, रुग्णांच्या संपर्कातील नागरिकांचा शोध, शासनाच्या अतिरिक्त चाचणी प्रयोगशाळा स्थापन करण्याचा खर्च व उपयोग्य वस्तू, अग्निशमन, पोलिस, स्थानिक स्वराज्य संस्था व आरोग्य सेवेतील कर्मचाऱ्यांच्या वैयक्तीक संरक्षणासाठी प्रतिरोधक साधनांचा खर्च तसेच व्हेंटीलेटर, हवा शुद्धीकरण यंत्र, थर्मल स्कॅनर्स व इतर साधनांसाठी खर्च करण्यासाठी हा निधी देण्यात आला असल्याची माहिती श्री. वडेट्टीवार यांनी दिली.
येणाऱ्या काळात कोरोनाला हद्दपार करण्यासाठी ज्या उपाययोजना आवश्यक असतील, त्या शासन स्तरावर तत्परतेने राबविल्या जातील. यासाठी निधीची कमतरता पडू देणार असेही श्री. वडेट्टीवार यांनी सांगितले.